ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐੱਸ. ਵਾਈ. ਐੱਲ.) ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 6 ਹਫਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਹ ਇਸ ਲਈ ਸੁੱਕੇ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਰਾਹਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿੱਬੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐੱਸ. ਵਾਈ. ਐੱਲ. ਦਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।