ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਵਰ ਸਰਪਲੱਸ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦਾ ਝਟਕਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਐੱਚ. ਸੀ. ਸ਼ਰਮਾ)— ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਸਰਪਲੱਸ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਹਵਾ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ  ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਲ 2017-18 ਤੋਂ 2019-20  ਲਈ ਮਲਟੀ ਯੀਅਰ ਟੈਰਿਫ ਨਿਰਧਾਰਨ ਲਈ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਉਪਬਲਤਾ ਦਾ ਗਲਤ ਜਾਇਜ਼ਾ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ  ਸਾਲ ਭਰ ਬਿਜਲੀ ਸਰਪਲੱਸ  ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਦੇ ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ  ਸੂਬੇ 'ਚ 1509 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਮੀ ਰਹੇਗੀ ਇਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਵਲੋਂ ਇਸ ਬਿਜਲੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ 'ਚ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਅਸਮਰਥਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ 'ਤੇ  1358 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਸਮੇਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 

ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਮੰਗ ਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਪਾਵਰਕਾਮ ਵਲੋਂ  ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ  ਹੈ ਕਿ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ 14 ਜੂਨ ਤੱਕ 62 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ (ਮਿ. ਯੂ) 15 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ 378 (ਮਿ.ਯੂ), 1 ਤੋਂ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ 556 (ਮਿ. ਯੂ.), 16 ਤੋਂ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ 260 (ਮਿ. ਯੂ.), 1 ਤੋਂ 15 ਅਗਸਤ ਤੱਕ 314 (ਮਿ.ਯੂ.), 16 ਤੋਂ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ 22 (ਮਿ.ਯੂ) ਅਤੇ 1 ਤੋਂ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ 117 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਮੀ ਰਹੇਗੀ।