ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ 81 ਲੱਖ ਦਾ ਲਾਇਆ ਝਟਕਾ

ਜਲੰਧਰ (ਚੋਪੜਾ)-ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਅਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਜਲੰਧਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ। ਟਰੱਸਟ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿਚ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਕਥਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:Punjab: ਇਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 4 ਜੀਆਂ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਮੌਤ! ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਪਿੰਡ ਪੁੱਜਣ 'ਤੇ ਸੋਗ 'ਚ ਡੁੱਬੇ ਲੋਕ

ਇਸੇ ਲੜੀ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਊ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੰਦਰਾਪੁਰਮ ਮਾਸਟਰ ਗੁਰਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 5 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 81 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਅਲਾਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਮੂਲ ਰਕਮ ਮੋੜਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਸ ’ਤੇ 9 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ, 30-30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚਾ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਟਰੱਸਟ 45 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਉਕਤ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਵਿਆਜ ਦਰ 9 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟਰੱਸਟ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ਜਾਰੀ! ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ, ਮੀਂਹ ਸਬੰਧੀ ਮਿਲੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ

ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਸੋਨੀਆ ਨੂੰ 4 ਸਤੰਬਰ 2000 ਨੂੰ ਐੱਲ. ਆਈ. ਜੀ. ਫਲੈਟ ਨੰਬਰ 51 ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਲਾਟੀ ਨੇ ਫਲੈਟ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੁੱਲ 4,10,710 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਸਨ, ਪਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ 13 ਮਾਰਚ 2013 ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 27 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਲਾਟੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਮੋੜਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਟਰੱਸਟ ’ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਮਾਊਂਟ, ਵਿਆਜ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚੇ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 15.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ NRIs ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ, ਭਾਜਪਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ: ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ

ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਜਯੋਤੀ ਵਰਮਾ ਨੂੰ 4 ਸਤੰਬਰ 2006 ਨੂੰ ਐੱਲ. ਆਈ. ਜੀ. ਫਲੈਟ ਨੰਬਰ 72 (5-ਐੱਫ) ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਲਾਟੀ ਨੇ ਫਲੈਟ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੁੱਲ 4,26,769 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਸਨ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮੂਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ 12 ਮਈ 2023 ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲਾਟੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਰਕਮ ਵਿਆਜ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਸਮੇਤ ਮੋੜਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀ ਕਰੀਬ 16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਸ਼ਵੇਤਾ ਨੂੰ 4 ਸਤੰਬਰ 2008 ਨੂੰ ਐੱਲ. ਆਈ. ਜੀ. ਫਲੈਟ ਨੰਬਰ 208 (ਐੱਸ. ਐੱਫ.) ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਲਾਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ 4,71,800 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ। 19 ਮਾਰਚ 2010 ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ 12 ਮਈ 2023 ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 18 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਰਕਮ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਮੋੜਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਕੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣਦਾਰੀ ਲਗਭਗ 16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ SHO ਸਮੇਤ 3 ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਡਿੱਗੀ ਗਾਜ! ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਕਿਰਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ 4 ਸਤੰਬਰ 2005 ਨੂੰ ਐੱਲ. ਆਈ. ਜੀ. ਫਲੈਟ ਨੰਬਰ 225 (ਐੱਸ. ਐੱਫ.) ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਲਾਟੀ ਨੇ ਕਰੀਬ 5,06,344 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਸਨ। 14 ਅਕਤੂਬਰ 2009 ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੂਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ 12 ਮਈ 2023 ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 18 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਵਿਆਜ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਸਮੇਤ ਰਕਮ ਮੋੜਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਕੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣਦਾਰੀ ਕਰੀਬ 17 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣੀ ਹੈ।

ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 14 ਸਤੰਬਰ 2006 ਨੂੰ ਐੱਲ. ਆਈ. ਜੀ. ਫਲੈਟ ਨੰਬਰ 32 (ਐੱਫ. ਐੱਫ.) ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਲਾਟੀ ਨੇ ਕੁੱਲ੍ਹ 4,37,933 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਸਨ। 7 ਅਕਤੂਬਰ 2009 ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ 11 ਮਈ 2013 ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 16 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਰਕਮ ਵਿਆਜ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚੇ ਸਮੇਤ ਮੋੜਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀ ਲਗਭਗ 16.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਅਚਾਨਕ ਪੈ ਗਿਆ ਭੜਥੂ! ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਨ ਲੱਗੇ ਲੋਕ

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e