ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ, ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,(ਬਿਊਰੋ) : ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਕਟ 'ਚ ਡੁੱਬੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਲੀਕ ਫੇਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਐਲਾਨ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾ ਕੇ ਸੱਤਾ ਸੌਂਪੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਨੂੰ ਵਿਧੀਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਘੇ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਟੀ. ਹੱਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਡਾ. ਹੱਕ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।

ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 'ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ' ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਕੇ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਤੋਂ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਏ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸੀਮਾਂਤ (ਢਾਈ ਏਕੜ ਤੱਕ) ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ (ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੱਕ) ਨੂੰ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ 5, 64, 153 ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 4624.17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਕ ਲੱਖ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਨਵਰੀ, 2017 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਫਿਕਰਮੰਦ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਐਕਸਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਗ੍ਰਾਂਟ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ ਐਕਟ-1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 67-ਏ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਧਾਰਾ ਹੇਠ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।

ਹੁਣ 2.85 ਲੱਖ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ 520 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਹਤ
ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਉਮੀਦ ਭਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੱਖੋਂ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਾਮੇ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਲਈ 520 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 2.85 ਲੱਖ ਕਾਮੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।