ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ''ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ'', ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਖ਼ਾਸ ਅਪੀਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਵਿਡ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਾਲੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪਾਸੋਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਫੰਡ (ਐਸ. ਡੀ. ਆਰ. ਐਫ.) 'ਚੋਂ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਨਰਮ ਕਰਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜਨਮ ਤੋਂ ਅਪਾਹਜ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਸਲਾਮ

ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਲਈ ਐਸ. ਡੀ. ਆਰ. ਐਫ. 'ਚੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਫੰਡ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਹਰਸ਼ ਵਰਧਨ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨਿਆ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ, ਡੇਢ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਭਰਾ ਦਾ ਕਤਲ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਵਾਇਰੋਲੌਜੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਟੀਚੇ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਖੋਜ ਕੌਂਸਲ (ਆਈ. ਸੀ. ਐਮ. ਆਰ.) ਨੂੰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਲਈ ਛੇਤੀ ਹੀ 25 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੈਸਾ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਲੁੱਟੇ ਗਏ ਲੋਕ, ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਖੱਟ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋਈ ਕੰਪਨੀ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ. ਦੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਫਾਈਨਲ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਸਿਖ਼ਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ 'ਸੁਰੱਖਿਆ' ਬਾਰੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਲਿਆ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ 11ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਿਰਜਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।