''ਕੋਵਿਡ'' ਬਾਰੇ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ''ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ, ਵੈੱਬ ਚੈਨਲਾਂ ਬਾਰੇ ਕਹੀ ਇਹ ਗੱਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਜਲੰਧਰ (ਅਸ਼ਵਨੀ, ਜਲੰਧਰ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਬਾਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਦਾ ਠੋਸ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਬੇਲੋੜਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰਿਸ਼ਤੇ ਸ਼ਰਮਸਾਰ : ਕਲਯੁਗੀ ਭਰਾ ਨੇ ਨਾਬਾਲਗ ਭੈਣ ਨਾਲ ਜੋ ਕੀਤਾ, ਸੁਣ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੈੱਬ ਚੈਨਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵੈੱਬ-ਚੈਨਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਚੈਨਲਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਪੰਚਾਂ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਏ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਿਓ ਦੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਰਕਤ, ਧੀ ਬਰਾਬਰ ਬੱਚੀ ਦੇਖ ਡੋਲਿਆ ਈਮਾਨ
‘ਆਪ’ ਚਲਾ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਵੱਲੋਂ ‘ਜਾਂਚ ਨਾ ਕਰਵਾਓ’ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੋਵਿਡ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਸਬੰਧੀ ਗਲਤ ਸੂਚਨਾ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਡਰ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਗੀਆਂ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ; 'ਕੋਵਿਡ' ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਬਦਲਾਅ 
ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਮੰਤਰੀ ਓ. ਪੀ. ਸੋਨੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜੇ ਕੈਬਿਨਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ, ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰਿਆ ਅਤੇ ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਇਸ ਲਈ ਕੁੱਝ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਗੈਰ-ਸਮਾਜਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨੇ 42 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 22 ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ।