ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ''ਤੇ ਲਾਇਆ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ, ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ''ਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਸੁਖਮਿੰਦਰ) - ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਥੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਤੇ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਹੋਰ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੱਡਾ ਕਹਿ ਕੇ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੋਟਰ ਵ੍ਹੀਕਲ ਰੂਲਜ਼ 1989 ਦੇ ਨਿਯਮ 2 ਦੇ ਉਪ ਭਾਗ ਨਿਯਮ (ਬੀ) ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਗੈਰ-ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵ੍ਹੀਕਲ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਸਾਲਾਨਾ 30,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਡਾ. ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿਹਰਾ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਣ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸੋਧ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਹੜਕੰਪ ਮਚ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਆਰ. ਸੀ. ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਸਾਲਾਨਾ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਬੀਮਾ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ।