ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਵਧਾਈਆਂ ਇਹ ਫੀਸਾਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਭੜਕੇ

ਬਠਿੰਡਾ(ਬਿਊਰੋ)— ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ 'ਸੇਵਾ ਫੀਸ' ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਨਵਾਂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੇਵਾ ਫੀਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਫੀਸ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਫੀਸ ਵੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਦੱਯਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ 3 ਅਕਤੂਬਰ 2016 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ 2147 ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਚਲਾਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 1759 ਕੇਂਦਰ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਨ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਭੱਲ ਖੱਟਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 550 ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਹੀ ਬਚੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੇਵਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਫੀਸ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵਾਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ 2000 ਰੁਪਏ ਸੇਵਾ ਫੀਸ ਸੀ, ਉਹ ਵਧਾ ਕੇ 4000 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ 1000 ਰੁਪਏ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੀਨਿਊ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਐੱਨ.ਪੀ. ਬੋਰ ਰਿਵਾਲਵਰ/ਪਿਸਟਲ ਅਤੇ ਅਸਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਫੀਸ 400 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸਲਾ ਵੇਚਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਫੀਸ 500 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1000 ਰੁਪਏ, ਅਸਲਾ ਕਟਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਹਥਿਆਰ ਫੀਸ 400 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2000, ਅਸਲਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਫੀਸ 400 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1000, ਕਾਰਤੂਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਫੀਸ 400 ਤੋਂ 500 ਰੁਪਏ, ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਸਲਾ ਵੇਚਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਫੀਸ 500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪ੍ਰਨੀਤ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ਮੁਫਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਫੀਸ 155 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 300 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਜਨਮ/ਮੌਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਫੀਸ 35 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਜਿਸਟਰਡ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਕਾਪੀ ਲੈਣ ਦੀ ਫੀਸ 30 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਹੁਣ 150 ਰੁਪਏ, ਕਾਊਂਟਰ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਫੀਸ 200 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਕੇ 300 ਰੁਪਏ, ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਫੀਸ 30 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 60 ਰੁਪਏ, ਕੌਮੀਅਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਫੀਸ 1500 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2000 ਰੁਪਏ, ਮੇਲੇ/ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ/ਖੇਡਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ 'ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ' ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਲਹੀ ਫੀਸ 500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1000 ਰੁਪਏ, ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਸੇਵਾ ਫੀਸ 100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 200 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਆਰ. (ਮੈਡੀਕੋ ਲੀਗਲ ਰਿਪੋਰਟ) ਦੀ ਫੀਸ 50 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 200 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਫੀਸ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਥਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ।