''ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ'' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਬਾਕੀ  ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਾਂਡਾ) : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਮਿੱਤਰ ਵਕੀਲ ਰੁਪਿੰਦਰ ਖੋਸਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਲੈਬ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਰਜ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ 'ਕਰਫ਼ਿਊ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ, ਇਸ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਹੋਣਗੇ ਲਾਗੂ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਛੇਤੀ ਹੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਪੰਕਜ ਜੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੈਲੀ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਲਈ ਪੰਜ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਕੋਵਿਡ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੋਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ 'ਰਿਲਾਇੰਸ' ਦਾ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਐਲਾਨ, ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ 'ਮੁਫ਼ਤ ਈਂਧਣ'

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ 30000 ਵੈਲਨੈੱਸ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਸਬੰਧੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਲਾਜ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਐਮਫੋਟੇਰਾਸਿਨ ਬੀ ਦੇ 30000 ਟੀਕਿਆਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਨਾਮੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 25 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ।
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ