BKU ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟਰਕਾਊ ਨੀਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਰਮਨਜੀਤ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਭੱਖਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਟਰਕਾਊ ਨੀਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ 20 ਤੋਂ 24 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਡੀ. ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰ ਪਿੰਡ ਭੋਤਨਾ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਭਰਵੀਂ ਸੂਬਾਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦ ਕੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ, ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਟੱਲੇਵਾਲ, ਜਨਕ ਸਿੰਘ ਭੁਟਾਲ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾਝਾੜ, ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਬਰਨਾਲਾ ਸਮੇਤ 15 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਨਰਮੇ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 17000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੇ ਇਸ ਦਾ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰੇਟ 360 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਪਰਚੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰੋ।

ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 3-3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ, 1-1 ਜੀਅ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੁਰੰਤ ਦਿਓ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰੋ। 5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੁਰੰਤ ਮੁਆਫ਼ ਕਰੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ 'ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਡੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਣਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਯੂਰੀਆ ਖ਼ਾਦ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਾਧਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਹੱਕੀ ਮਸਲੇ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।