ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 129 ਸੀਟਾਂ ''ਤੇ ਸੰਕਟ ''ਚ ਭਾਜਪਾ!

ਜਲੰਧਰ(ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ)—15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਵਿਵਾਦ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ 4 ਵੱਡੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 129 ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ 28, ਕੇਰਲ ਵਿਚ 20, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 25, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿਚ 17 ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 39 ਸੀਟਾਂ ਹਨ। 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ  ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਟੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 37 ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਨਵੇਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਖਿਲਾਫ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਏ ਦੱਖਣ ਦੇ ਸੂਬੇ
ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਦਬਾਅ ਵਧਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਾਈ. ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਾਇਡੂ, ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬਾਏਰੈਗੌੜਾ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਥਾਮਸ ਇਸਾਕ ਅਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਨਾਰਾਇਣ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ ਵਿਚ ਇਕ ਬੈਠਕ ਕਰ ਕੇ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੱਖਣ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗ ਰਹੀ ਟੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਦੱਖਣ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਦੱਖਣ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ ਦੱਖਣ ਦਾ ਰੈਵੇਨਿਊ
15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲਈ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਆਧਾਰ 1971 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕੇਰਲ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਅਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਨਸੰਖਿਆ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ। 1971 ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਕੁਲ 22 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਜੋ 2011 ਵਿਚ ਘੱਟ ਹੋ ਕੇ 18.2 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਾਲੇ ਯੂ. ਪੀ. ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਰਾਇਣ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨੀਤੀ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨ ਲਈੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਕੇਰਲ ਨੂੰ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਲੋਂ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਫਜ਼ੂਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਬੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਪੱਛੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੂਬੇ ਆਪਣੇ ਦਮ 'ਤੇ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। 
ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਗਰਮ, ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੂੰ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਦੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਮਲਾਵਰ ਸਿਆਸਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੇਰਲ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਨੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਲੇਖ ਲਿਖ ਕੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। 
ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਨੇ ਵੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਲੇਖ ਲਿਖ ਕੇ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ  ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੱਸਿਆ। ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ  ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।