ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕਦਮ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪਾਈਪ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਐਨਰਜੀ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਉਣ ਲਈ 60.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ 1508 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ 970 ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ 8.698 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਐਨਰਜੀ ਪਲਾਂਟ (ਨੈੱਟ ਮੀਟਰਿੰਗ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ) ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਲਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬਿਜਲੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਕਮੇਟੀਆਂ (ਜੀ. ਪੀ. ਡਬਲਿਊ. ਐੱਸ. ਸੀ.) ਵਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਲ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਥਿਰਤਾ ਵਿਚ ਵੀ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਹੈਰਾਨ ਕਰਦੀ ਘਟਨਾ, ਹਾਦਸੇ ’ਚ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਡੇ ਹੋਸ਼

ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੋਲਰ ਰੂਫ ਟਾਪ ਪੈਨਲਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਾਫ਼ੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦ ਦੇ ਸਮਾਯੋਜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਵਲੋਂ ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ ਸਵੱਛ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਡੀ. ਡਬਲਿਯੂ. ਐੱਸ. ਐੱਸ/ਜੀ. ਪੀ. ਡਬਲਿਯੂ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਆਪਣੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਲੋੜਾਂ ਖੁਦ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਡੀ.ਕੇ. ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਦੇ ਸਮਾਯੋਜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਿਲ ਦੀ ਰਕਮ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਡਿਊਟੀ/ਚੁੰਗੀ ਆਦਿ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਪੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਸੀ.ਐੱਲ. ਦੇ ਗਰਿੱਡ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਐਨਰਜੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਤੋਂ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹੱਡ ਚੀਰਵੀਂ ਠੰਡ ਨੇ ਕੰਬਣ ਲਾਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਦਿਨ ਕੀਤੀ ਮੀਂਹ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ।