ਪੰਜਾਬ ਦੇ 110 ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ! ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਅਹਿਮ ਕਦਮ

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਰਾਜ): ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ 110 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਸਾਲ 1995 ਵਿਚ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 'ਦੇਰੀ' ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੀ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਨੇ 26 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ 110 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੀਮਾ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਤਮਾਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ 31 ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੰਨਾ ਘੱਟ ਸੀ ਕਿ ਰਸਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਹੁਣ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਫ੍ਰੀਜ਼' ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੀਮਾ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ 200 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਕੇ 400 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਧਾਈ ਗਈ—1997 ਵਿਚ 50 ਤੋਂ 70, ਫਿਰ 75 ਅਤੇ 2017 ਵਿਚ 95 ਵਾਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ—ਪਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹਰ ਵਾਰ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਦੱਬਿਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਵਕਤ ਦੀ ਕਮੀ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ 'ਤੇ ਬਰੇਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ 110 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ ਲੰਮਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।