ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬੀਜਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਬਿਊਰੋ) : ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬੀਜਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬੀਜਾਈ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਰਿਸਕ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਮੱਕੀ, ਮੂੰਗੀ ਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ। ਕਿਸਾਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ’ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਕ ਭੱਤਾ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਮਾਨਸਾ ਕਲਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਅਨੋਖੇ ਮਤੇ, ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੀ ਬੀਜਾਈ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੜਾਅਵਾਰ ਲਵਾਈ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਭਾਂਡਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਭੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਤੇ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ’ਚ ਤੇਜ਼ਾਬ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੀ ਮੁੜ ਭਰਪਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਰਸਾਤਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।