ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ''ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਵੱਡੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 30 ਲੱਖ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਜੈਤੋ (ਪਰਾਸ਼ਰ) : ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ.) ਨੇ ਅੱਜ 7 ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ/ਫਰਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕ ਅੰਤਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਐਕਟ 2002 (ਐਕਟ) ਦੀ ਧਾਰਾ 3 (1) ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ 3 (3) (ਏ), 3 (3) (ਬੀ), 3 (3) (ਸੀ) ਤੇ 3 (3) (ਡੀ) ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸ਼ਰਾਬ ਸਸਤੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘੇਰੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਦੱਸਿਆ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਘਾਟ (ਵੀਡੀਓ)

ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜੁਟਾਏ ਗਏ ਸਬੂਤਾਂ ’ਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਚ ਨਿਯਮਤ ਈ-ਮੇਲ ਸੰਵਾਦ ਤੇ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਹੀ ਆਈ.ਪੀ. ਪਤੇ ਤੋਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 7 ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ 10 ਵਿਅਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 48 ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ/ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਚਾਲ-ਚਲਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਭੋਗ ਸਮਾਗਮ ਵੇਖ 20 ਸਾਲਾ ਫੈਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ

ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੇ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀਆਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ/ਫਰਮਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਔਸਤ ਕਾਰੋਬਾਰ/ਆਮਦਨ ਦੇ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਗਭਗ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਫੜੇ 104 ਕੇਸ, 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਮਿਲੇ ਏ. ਸੀ., 82 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ