ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿੱਥੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਨੂੰ ਭਾਕਿਯੂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਰੱਦ

ਚੰਡੀਗੜ/ਸਮਰਾਲਾ,(ਗਰਗ)- ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਧੁਰ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲ-ਬੋਲ ਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਇਥੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਹੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਨਕਾਬਪੋਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਪਿਸਤੌਲ ਦੀ ਨੌਕ 'ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ
ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ 11 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਣਗਿਣਤ ਮੱਦਾਂ ਉਠਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ, ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦਾ ਮੰਡੀਕਰਣ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਮਿਆਰੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਿੱਖੇ : ਸਿੰਗਲਾ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਖਰਚਾ ਕੱਢ ਕੇ 2880 ਰੁਪਏ ਭਾਅ ਮਿਥਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰਫਾਈਨ ਝੋਨੇ ਦਾ ਭਾਅ 1960 ਰੁਪਏ ਮਿਥਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਵਾਜ਼ਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈ।