ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇਗੀ, ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ

ਜਲੰਧਰ (ਧਵਨ)- ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਦਰਜ ਹੋਏ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਲਈੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਪਿਛੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਐਕਸ਼ਨ ’ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਬਾਈ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ’ਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10-15 ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ’ਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਪਸੀ ਪਿਛੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਕ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10-15 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ, ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ’ਚ ਪਤਨੀ ਤੇ ਸੁਹਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ ਇਹ ਖ਼ੁਲਾਸਾ

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫ਼ੀ ਭਖਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਮਾਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਰੱਦ ਕਰਣਗੇ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ’ਚ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10-15 ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਹੋਏ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ SSP ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੀਤੀ ਅਟੈਚ

ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ