ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ SC ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ''ਤੇ ਜਾਣੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ

ਬਠਿੰਡਾ (ਵੈੱਬ ਡੈਸਕ) : ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 3 ਸੂਬਿਆਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 'ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ' ਵੀ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਰਾਲੀ ਘੱਟ ਸਾੜੀ ਗਈ ਸੀ।

ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਲਾਨ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 70 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. (ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ) ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਇਕ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਚੁੱਕਿਆ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੇਤਾ ਗੋਰਾ ਸਿੰਘ ਭੈਣੀਬਾਗਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਬੋਨਸ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਸਵਾਗਤ ਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ।