ਜਦੋਂ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ...

ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ (ਸੁਖਪਾਲ ਢਿੱਲੋਂ/ਪਵਨ ਤਨੇਜਾ) : ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਕਰੀਬ 27 ਹਜ਼ਾਰ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਟਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਬਾਅ ਤਾਂ ਪਾਉਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਹੂਲਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਰਕਰਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਲਮ 'ਚ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2014-15 'ਚ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਫ਼ੋਨ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਵਰਕਰਾਂ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨਾਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਮਹਿਕਮਾ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਟਰਾਂ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਾਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਜਾਂ ਸੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਓ. ਨੂੰ ਭੇਜੋ, ਕੋਵਿਡ-19 ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰਵਾਓ ਪਰ ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਫ਼ੋਨ ਹੀ ਨਹੀ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਰਕਰਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਭੇਜਣ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਇਲ ਭੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀ ਦੇ ਰਹੀ।

ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਅਕਤੂਬਰ 2018 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੇ ਮਾਣ-ਭੱਤੇ 'ਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 1500 ਤੇ 750 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1500 ਦੀ ਥਾਂ 900 ਤੇ 750 ਦੀ ਥਾਂ 450 ਰੁਪਏ ਹੀ ਦਿੱਤੇ, ਜਦ ਕਿ 600 ਤੇ 300 ਰੁਪਏ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੋਸ਼ਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜੋ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 500 ਅਤੇ 250 ਰੁਪਏ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਟਰਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵਰਕਰਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਭਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀ ਪਾ ਰਹੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਉਥੇ ਦਾ ਉਥੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਮੰਗ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀ ਮੰਨੀ ਗਈ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਰਕਰਾਂ/ਹੈਲਪਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਲਿਆ ਪਰ ਸਹੂਲਤ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀ ਦਿੱਤੀ। ਵਰਕਰਾਂ/ਹੈਲਪਰਾਂ ਦਾ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਆਲ ਪੰਜਾਬ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਕੌਰ, ਸੂਬਾ ਦਫ਼ਤਰ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ ਥਾਂਦੇਵਾਲਾ, ਕਿਰਨਪਾਲ ਕੌਰ ਮਹਾਂਬੱਧਰ, ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਕੌੜਿਆਂਵਾਲੀ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸੰਗੂਧੌਣ, ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਝੁੱਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਕੌਰ ਰਣਜੀਤਗੜ੍ਹ ਨਾਲ 'ਜਗ ਬਾਣੀ' ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਜਾਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੰਗਵਾਉਣੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਭੱਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡ ਸਰਕਾਰ ਰੋਕੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਜਦੋਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫ਼ਸਰ ਰਤਨਦੀਪ ਕੌਰ ਸੰਧੂ ਨਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਨਣ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫ਼ੋਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ।