ਭਾਈ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਭਾਈ ਰੂਪਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਦੀਪਕ) : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਵੀ. ਪੀ. ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਨੂੰ ਇਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰੂਪਾ ਦੀ 161 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਵਰਨਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭਾਈ ਰੂਪਾ ਵਿਖੇ 161 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2017 ਵਿਚ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਭਾਈ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ 50 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 111 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਫਿਰ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ 10 ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਈ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਬਦਨੌਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਹਿ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰ ਸਕੇ।
ਤੁਰਕੀ 'ਚ ਸਿੱਖ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਕੇਸਕੀ ਉਤਾਰ ਕੇ ਖੇਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਮੰਦਭਾਗਾ 
ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਸਲੀ ਹਮਲੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।