ਕੈ. ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ 7 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਅਸ਼ਵਨੀ)— ਕੂੜੇ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਸਮਗੌਲੀ ਵਿਖੇ 50 ਏਕੜ ਰਕਬੇ 'ਚ ਕੂੜੇ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਵਾਲਾ 7 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ 'ਬਣਾਓ ਅਪਣਾਓ ਤੇ ਚਲਾਓ' (ਬੀ.ਓ.ਓ.) ਮਾਡਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਗਮਾਡਾ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਕਲੱਸਟਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ 2 ਸਾਲ 'ਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਮੋਹਾਲੀ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ 600 ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕੂੜੇ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੈ. ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਐਨ.ਟੀ.ਪੀ.ਸੀ.) ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਚਾਲੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ (ਐਮ.ਓ.ਯੂ.) ਸਹੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਲੱਖਣ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਅਤੇ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗਾ। ਮਿਉਂਸਪਲ ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਵਿਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੇ ਸ੍ਰੋਤ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਸ ਖੇਤਰ 'ਚ ਨਵੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਠੋਸ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 50 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਐਨ.ਟੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੇ ਕੂੜੇ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਅਮਿਤ ਕੁਲਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਨਤਮ ਆਧੁਨਿਕ ਪਲਾਂਟ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨ.ਟੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸੂਰਤ (ਗੁਜਰਾਤ) ਦੇ ਕਵਾਸ, ਵਾਰਾਨਸੀ, ਇੰਦੌਰ ਤੇ ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ 'ਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਮ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇੰਜਨੀਅਰ ਬੀ.ਸੀ. ਸਰਾਂ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਉਪਰੰਤ ਐਨ.ਟੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੂੜੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿੱਤ ਅਨਿਰੁੱਧ ਤਿਵਾਰੀ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜਲ ਸਰੋਤ ਏ ਵੇਣੂ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਸਕੱਤਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਜੋਏ ਸ਼ਰਮਾ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੋਹਾਲੀ ਗਿਰੀਸ਼ ਦਿਆਲਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜਤਿੰਦਰ ਜੋਰਵਾਲ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮੇਅਰ ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਮਲ ਕੁਮਾਰ ਗਰਗ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੂਨਮਦੀਪ ਕੌਰ, ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਅਤੇ ਪੀ.ਐਮ.ਆਈ.ਡੀ.ਸੀ. ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਵੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।