ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਥਾਂ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅੰਕੁਰ) : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਥਾਂ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ’ਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ’ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਗ਼ੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਹੋਰ ਧੋਖੇ ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।

ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਦੀ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਖਿਲਾਫ ਇਕ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਇਸਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੁਣ ਉਸਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਥਾਂ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਰਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।