ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ 'ਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ 6000 ਕੈਦੀ

ਜਲੰਧਰ : ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੇਲਾਂ 'ਚੋਂ ਕਰੀਬ 6000 ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਲ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ 'ਚ ਛੋਟੇ ਜ਼ੁਰਮਾਂ 'ਚ ਕੈਦ ਕੱਟ ਰਹੇ ਕਰੀਬ 6000 ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ-19 ਜਿਹੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ 'ਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਘਟਾਉਣ ਲਈ 6000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੇਲ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਉਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਸਾਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇ ਹਫਤਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ ਹਵਾਲਾਤੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇ ਹਫਤਿਆਂ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਬਣੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜੇਲਾਂ ਅਤੇ ਏ. ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਜੇਲਾਂ ਸਨ। ਜੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 24 ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 24,000 ਕੈਦੀ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੇਲਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 23,488 ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਢਲਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਅਹਿਤਿਹਾਤ ਵਜੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਸਾਧਾਰਣ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਰਵਪੱਖੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇ ਹਫਤੇ ਦੀ ਪੈਰੋਲ 'ਤੇ ਛੱਡਣ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕੈਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਆਖਰੀ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਲਾਭ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ 'ਤੇ ਛੱਡਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਜੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੈਰੋਲ 'ਤੇ ਗਏ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਏੇਕਾਂਤਵਾਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਪਾਅ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਜੇਲ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਵਾਲਾਤੀ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਛੱਡਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਜੇ ਉਹ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 498-ਏ, 420, 406, 324, 325, 379, ਆਬਕਾਰੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਸੀ. ਆਰ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 107/151 ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਸਾਂ ਤਹਿਤ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਕੈਂਪ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜੇਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ, ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 376, 379-ਬੀ, ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹਮਲੇ, ਯੂ. ਏ. ਪੀ. ਏ., ਵਿਸਫੋਟਕ ਐਕਟ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਨ. ਡੀ. ਪੀ. ਐਸ. ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਐਚ. ਆਈ. ਵੀ., ਸ਼ੂਗਰ ਆਦਿ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਕੈਦੀਆਂ, ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ। ਜੇਲਾਂ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡੀ. ਐਲ. ਸੀ. ਏ. ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਬਦਲਵੇਂ ਦਿਨ ਜੇਲ 'ਚ ਆਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲਾਂ ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਯੋਗ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ ਮੈਨੂਅਲ ਅਨੁਸਾਰ ਛੋਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਹਵਾਲਾਤੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪੇਸ਼ੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅੱਗੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੀਡਿਓ ਕਾਨਫਰਸਿੰਗ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਧ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਜੇਲਾਂ 'ਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਸੀ ਵਿੱਥ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ ਜੋ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਹਿਤਿਆਤ ਹੈ। ਜੇਲ 'ਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਵਟਸਐਪ ਵੀਡਿਓ ਕਾਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀਡਿਓ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਲਾਂ 'ਚ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।