50 ਫੀਸਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਤੇ ਹੋਵੇ ਲਾਗੂ : ਡੀ. ਟੀ. ਐੱਫ਼.

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਰਮਨਜੀਤ)- ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ (ਡੀ. ਟੀ. ਐੱਫ਼.) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਸਟਾਫ਼ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡੀ. ਟੀ. ਐੱਫ਼. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾੜੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਕਾਰਣ ਕੋਰੋਨਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਦਕਾ ਕਈ ਜਾਨਾਂ ਜਾਣ ’ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਲਈ ਬਜਟ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫੌਰੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਕੋਰੋਨਾ ਯੋਧੇ’ ਐਲਾਨਣ, ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੂਲ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਤਰਕਸੰਗਤ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ, ਗਰਭਵਤੀ ਅਧਿਆਪਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਆਦਿ ਕਰੋਨਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ‘ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ’ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪੂਰਨ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਸਲਾਹ, ‘ਸੌੜੀ ਸਿਆਸਤ ਛੱਡੋ, ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਪਾਓ ਦਬਾਅ’

ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ਼. ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ/ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚੋਂ 50% ਨੂੰ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਵਾਈਜ਼ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਦਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟਾਫ਼ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਰਥਹੀਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ‘ਕੋਰੋਨਾ’ ਕਾਰਣ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ 50 ਲੱਖ ਦੀ ਬੀਮਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਮਹਿਕਮੇ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਹੋਣ ’ਤੇ 17 ਤੋਂ 30 ਦਿਨ ਤੱਕ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸਮੇਤ ਸਪੈਸ਼ਲ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਣਯੋਗ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।  

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਨਾਟਕ ਖੇਡ ਰਹੇ ਕਾਂਗਰਸੀ : ਚੀਮਾ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ?