ਪਹਿਲੇ ਢਾਈ ਘੰਟਿਆਂ ’ਚ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਈਆਂ ਰੇਲ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ (ਵੀਡੀਓ)

ਜਲੰਧਰ (ਬਿਊਰੋ) - ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰੇਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੇਲ ਮਹਿਕਮਾ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹਤ ਦੌਰਾਨ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 200 ਨਾਨ ਏਸੀ ਰੇਲਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਢਾਈ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਚਾਰ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੈਕਿੰਡ ਕਲਾਸ ਪੈਸੇਂਜਰ ਟਰੇਨ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ। ਟਰੇਨ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਉਹ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 22 ਮਈ ਤੋਂ 1 ਲੱਖ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2-3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਿਕਟ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਟਿਕਟ ਕਾਊਂਟਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਬੁਕਿੰਗ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਰੇਲ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ 19 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ 21 ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਤਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਲਿਸਟ ਰੇਲਵੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਦੇਣ। ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੇਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
 
ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਾਜੇਸ਼ ਵਾਜਪਾਈ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੇਲਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰੇਲਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੇਲਾਂ ਅੰਦਰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਥਰਮਲ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ 14 ਦਿਨ ਦੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਰੇਲਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੜੇ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੇਲ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਖਰਚ ਚੁੱਕਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਲਾਭ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੇਲਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖਰਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਗਬਾਣੀ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ...