21 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੋਲੇ ਦਾ ਭੰਡਾਰ, ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 1.36 ਕਰੋੜ ਵਿਆਜ਼ ਸਮੇਤ ਮੋੜਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਪ੍ਰੀਕਸ਼ਿਤ) : ਰਾਜ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 21 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗ ਨਾਲ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋਏ ਕੋਲੇ ਦੇ ਡਿਪੂ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 1.36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਵਿਆਜ਼ ਦਰ ਨਾਲ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਦੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ’ਚ ਹੋਈ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲਈ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਕੱਦਮਾ ਖ਼ਰਚ ਵੱਜੋਂ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     ਝੂਲਾ ਅਚਾਨਕ ਹੋ ਗਿਆ ਖ਼ਰਾਬ, ਹਵਾ 'ਚ ਉਲਟੇ ਲਟਕੇ ਰਹੇ 30 ਲੋਕ

ਪ੍ਰੇਮ ਵਸ਼ਿਸ਼ਠ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਵੀ.ਕੇ. ਵਸ਼ਿਸ਼ਠ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੋਲੇ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੀ.ਐੱਨ.ਬੀ. ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਫਾਇਰ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਵੀ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ। 7 ਫਰਵਰੀ 2003 ਨੂੰ ਗੋਦਾਮ ’ਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਸਾਰਾ ਸਾਮਾਨ ਸੜ ਗਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :      SBI ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਝਟਕਾ : ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਲੋਨ, ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ EMI ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕ ਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। 1.36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਕਾਰਨ ਦੱਸ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜੋਖ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਟਾਕ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਨ ’ਚ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਂਕ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੈਅ ਸੀਮਾ ’ਚ ਸਟਾਕ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕਵਰ ਨੋਟ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ।ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਜ ਸ਼ੇਖਰ ਅੱਤਰੀ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੇ ਆਰੀਆ ਨੇ ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 20 ਅਗਸਤ 2023 ਤੋਂ 1.36 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਵਿਆਜ਼ ਦਰ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :    PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਟਲੀ 'ਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ PM ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ

ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਿਆ ਇਨਸਾਫ਼

ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਲੈਣ ਲਈ 21 ਸਾਲ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2003 ’ਚ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਨਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਾਰ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਿਆ। ਕੋਰਟ ਨੇ 9 ਅਗਸਤ 2023 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਾਪਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     TCS ਨੂੰ ਕਰਾਰਾ ਝਟਕਾ, ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 194 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।

ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 

For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 

For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8