ਨਿਗਮ ਦਾ 8 ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ  ਵੱਲ 2 ਕਰੋਡ਼ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਬਾਕੀ

 ਮੋਹਾਲੀ, (ਰਾਣਾ)- ਜਿਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਨਾ ਚੁਕਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸਖਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੀਲ ਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ  ਪਰ ਜੇਕਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਗਮ  ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇਕ ਪਾਸੜ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 8 ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਨਿਗਮ ਦਾ 2 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਭੇਜਿਅਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੁਣ ਤਕ ਇਕ ਵੀ ਰੁਪਿਆ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਭਾਗ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਨਿਗਮ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਤਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।  
 ਇਨ੍ਹਾਂ 8 ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲ ਹੈ ਬਕਾਇਆ
nਖੇਤੀਬਾਡ਼ੀ ਵਿਭਾਗ 15 ਲੱਖ
nਸੈਕਟਰ-68 ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ 2 ਲੱਖ
nਗਮਾਡਾ 25 ਲੱਖ
nਫਾਰੈਸਟ ਵਿਭਾਗ 4 ਲੱਖ
nਪੁਲਸ ਵਿਭਾਗ 80 ਲੱਖ
n  ਸੈਕਟਰ-69 ਐਕਸਾਈਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 2 ਲੱਖ
nਜ਼ਿਲਾ ਅਦਾਲਤ 70 ਲੱਖ
nਡੀ. ਸੀ. ਵਿਭਾਗ 15 ਲੱਖ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਤੇ ਸਖਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? 
 ਬਡ਼ੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਵਿਚ ਵੀ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਵਾਰਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲ 2 ਕਰੋਡ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਕਈ ਵਾਰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਭੇਜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਟ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਗਮ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ? ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਹੀ ਨਿਗਮ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਿਗਮ ਅਧੀਨ ਆਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੇ ਹਨ,  ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਜੇ ਵੀ ਨਿਗਮ ਦਾ ਕਰੋਡ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੀ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ।  
  2018-19 ਦੇ ਅਜੇ ਤਕ 6 ਕਰੋਡ਼ ਹੋਏ ਜਮ੍ਹਾ
 ਨਿਗਮ ਕੋਲ 2018-19 ਦੇ ਅਜੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੇ 6 ਕਰੋਡ਼ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਕੁੱਲ 21 ਕਰੋਡ਼ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ  2017-18 ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਤਕ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਨਾ ਜਮ੍ਹਾ  ਕਰਵਾਇਅਾ  ਗਿਅਾ ਤਾਂ  ਸਬੰਧਤ  ਵਿਅਕਤੀਅਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਥੇ ਹੀ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਜਿਹੜੇ 6 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਅਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਪਿੰਡ ਕੁੰਭਡ਼ਾ ਤੇ ਸੋਹਾਣਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਕਾਫ਼ੀ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅਜੇ ਤਕ 30 ਫੀਸਦੀ  ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਭਰਿਆ ਹੈ । ਉਥੇ ਹੀ ਮਟੌਰ ਵਿਚ 70 ਕਮਰਸੀਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।  
 ਸਿਰਫ ਪੁਲਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਜਵਾਬ
 ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਸਬੰਧੀ 5 ਰਿਮਾਇੰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਪੁਲਸ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਮੋਹਾਲੀ ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਅਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਸ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜੋ ਪੁਲਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਬਜਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਅਜੇ ਤਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਜੋ 2018-19 ਦਾ ਬਜਟ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਵਿਚ ਪੁਲਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਨਿਗਮ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਬਾਕੀ ਪੈਸੇ ਦੇਣਗੇ।