1984 ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗੇ : SC ਵਲੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ 186 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗੀ ਫਾਈਲ
01/11/2018 4:51:00 PM
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਸਾਲ 1984 'ਚ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆ ਦੇ ਉਹ 241 ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐੱਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਨੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 241 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚੋਂ 186 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਦੌਬਾਰਾ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1984 ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆ 'ਚ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
1984 ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਸਟਿਸ ਢੀਂਗਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਬਣੀ ਐੱਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਦੀ ਟੀਮ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
3 ਮੈਂਬਰੀ ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. 'ਚ ਇਹ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਾਮਲ
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਸਟਿਸ ਏ. ਐੱਮ. ਖਾਨਵਿਕਲਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਧਨਜੰਯ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂਹੜ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਇਸ ਟੀਮ 'ਚ ਪੁਲਸ ਦਾ ਇਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਤੇ ਇਕ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੁਲਸ ਦੇ ਡੀ. ਆਈ. ਜੀ. ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੀ ਸੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 650 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 293 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਨੇ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਿਕਾਰਡ ਫਰੋਲਣ ਮਗਰੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 239 ਕੇਸ ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 186 ਕੇਸ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਮਾਮਲੇ ਬੰਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਤਾਇਆ ਸੀ ਇਤਰਾਜ਼
ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਵਲੋਂ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ 293 ਵਿਚੋਂ 240 ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 1984 ਦੰਗਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੰਜ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਦੌਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ 1986 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ, ਬਲਵਾਨ ਖੋਖਰ, ਮਹਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਖੋਖਰ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ।
ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ 1986 ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 10,11,31,32 ਅਤੇ 33 'ਚ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖੇ ਗਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਨਪੁਰ ਵਿਚ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐੱਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਨਾਲ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
