ਜਲੰਧਰ ''ਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋਏ 681 ਬੱਚਿਆਂ ''ਚੋਂ 128 ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਪਤਾ
06/18/2019 11:30:47 PM
ਫਿਲੌਰ (ਭਾਖੜੀ)— ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਖੁਲਾਸਾ। ਔਸਤਨ 3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚੋਂ ਇਕ ਬੱਚਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲਾਪਤਾ। ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚੋਂ 681 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਪੁਲਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। 553 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਲੱਭਣ 'ਚ ਸਫਲ ਰਹੀ, 128 ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਿਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ।
ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਵਰਕਰ ਰੋਹਿਤ ਸੱਭਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲ 2013 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਲ 2019 ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ 6 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਗਾਇਬ ਹੋਏ ਤੇ ਪੁਲਸ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ 'ਚ ਸਫਲ ਰਹੀ। ਸੱਭਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਅਤੇ ਅਗਵਾ ਦੇ ਪੁਲਸ ਨੇ 681 ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ, 553 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ, 128 ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਗਾਇਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਨਾਂ ਹਲਾਤਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੁਲਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਇਲਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਪਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਉਹ ਇਹ ਕੇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਾਇਲਡ ਐਂਡ ਹਿਊਮਨ ਰਾਇਟਸ ਕਮਸ਼ਿਨ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਗੇ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਾਪਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਭਾਲ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਹੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਗਾਇਬ ਹੋ ਰਹੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛਣ 'ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਮਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਲਾਇਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੁਲਸ ਥਾਣੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰ 24 ਘੰਟੇ ਸਿਵਲ ਵਰਦੀ ਵਿਚ ਤਾਇਲਾਤ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਲਾਪਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਪੁਲਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜੀ, ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ ਪੁਲਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ।
