ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਔਰਤ ਦੀ ਅਪੀਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗਰਭ 'ਚ ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਭਰੂਣ ਦਾ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੀ ਇਕ ਔਰਤ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ 7 ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਇਕ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ 24 ਹਫਤਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਗਰਭਵਤੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਕੇ ਵਸਤੂ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣਗੇ। ਜਸਟਿਸ ਧਨੰਜਯ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ 29 ਜੂਨ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਸ ਔਰਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਗਰਭ 'ਚ ਪਲ ਰਹੇ ਭਰੂਣ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਬੱਚਾ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਸਰਜਰੀ 'ਚ ਹੀ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। 
ਇਸ ਔਰਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 24 ਹਫਤੇ ਦੀ ਭਰੂਣ ਦਾ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਰੂਣ 'ਚ ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਡਾਕਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ 1971 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 (2) (ਬੀ) ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮਾਂ ਅਤੇ ਗਰਭ 'ਚ ਪਲ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮਿਆਦ 20 ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ 21ਵੇਂ ਹਫਤੇ 'ਚ ਭਰੂਣ 'ਚ ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਔਰਤ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹੈ।