ਘੱਟਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਹੱਟਣਗੀਆਂ ਕੋਵਿਡ ਪਾਬੰਦੀਆਂ! ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ
Wednesday, Feb 16, 2022 - 08:08 PM (IST)
ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ— ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਇੰਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਇੰਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਰ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ, ਸੋਧ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੀ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ 21 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਔਸਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੇਸ 50,476 ਸਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ’ਚ 27,409 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੰਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਦਰ 3.63 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਆ ਗਈ। ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ, ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵਾਧੂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਣ।
Union Health Secretary Rajesh Bhushan writes to all States/UTs, asks them to review and amend or end additional COVID19 restrictions as the pandemic in the country shows a sustained declining trend pic.twitter.com/7iTlZ8tF4q
— ANI (@ANI) February 16, 2022
ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਇੰਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਕਮੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਾਧੂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ/ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਹਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ 10 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸੋਧੇ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਕਮੀ ਜਾਂ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਲਾਗ ਫੈਲਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ’ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।’