'ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਤਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ'

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀਆਂ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਸਤੀਵਾਦ ਕਾਲ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਖ਼ਤਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।

ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ. ਵੀ. ਰਮੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਏ. ਐੱਸ. ਬੋਪੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਰਾਏ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 124-ਏ (ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ) ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਐਡੀਟਰਸ ਗਿਲਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋਂ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਸਤੀਵਾਦ ਕਾਲ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ, ਗੋਖਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?’’ 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 66-ਏ ਦੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਤਰਖਾਣ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਕ ਲੱਕੜੀ ਵੱਢਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜੰਗਲ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਧਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਦੂਜੇ ਧਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਉਠਣ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਕਰਨਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕੇਸ ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ’ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪਾਉਣ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਆ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ

ਇਹ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ
ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ (ਧਾਰਾ 124-ਏ) ਇਕ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਜਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਜਾਂ ਉਕਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਇਕ ਅਪਰਾਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਕ 'ਟਵੀਟ' ਨਾਲ ਲਾਏ ਕਈ ਨਿਸ਼ਾਨੇ

ਨੋਟ : ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ?