ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ''ਤਾਰੀਖ਼-ਪੇ-ਤਾਰੀਖ਼'' ਅਦਾਲਤ ਬਣੇ : ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਮੁਲਤਵੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਤਾਰੀਖ਼-ਪੇ-ਤਾਰੀਖ਼' ਅਦਾਲਤ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਦਿਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵਕੀਲਾਂ ਵਲੋਂ ਮੁਲਤਵੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਵਕੀਲਾਂ ਵਲੋਂ ਮੁਲਤਵੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ 3,688 ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਮੁਲਤਵੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ 'ਚ ਜੱਜ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜੱਜ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,''ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕ੍ਰਿਪਾ ਮੁਲਤਵੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨਾ ਕਰੋ...। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਲਤ 'ਤਾਰੀਖ਼-ਪੇ-ਤਾਰੀਖ਼' ਅਦਾਲਤ ਬਣ ਜਾਵੇ।''

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜੇ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾ ਕੇ ਕਰਵਾਇਆ ਵਿਆਹ, 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਤਲ

'ਤਾਰੀਖ਼-ਪੇ-ਤਾਰੀਖ਼' ਹਿੰਦੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਦਾਮਿਨੀ' 'ਚ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਦਾ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਡਾਇਲੌਗ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਇਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ 'ਚ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਮੁਲਤਵੀ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ 'ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਮਾਮਲਾ ਦਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ 'ਚ ਸਮੇਂ ਦਾ ਅੰਤਰ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ 'ਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਮਲੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਕੀਲ ਮੁਲਤਵੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਬਾਹਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖ਼ਰਾਬ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਦਾਇਰ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਅਸੀਂ ਐੱਸ.ਸੀ.ਬੀ.ਏ. (ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਸੀ.ਏ.ਓ.ਆਰ.ਏ. (ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਐਡਵੋਕੇਟਸ-ਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ) ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਤਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 

For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 

For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8