ਵਕਫ਼ ਬਿੱਲ ''ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ''ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਚਰਚਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਸਦਨ 'ਚ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜਿਜੂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਦਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣਗੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਵਪਾਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ (ਬੀਏਸੀ) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੂਲ ਬਿੱਲ 'ਚ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ 12 ਘੰਟੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬੀਏਸੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਕਾਰ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਗਏ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦੋਸਤ ਦੀ ਮਾਂ ਨਾਲ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ ਅਫੇਅਰ, ਜਦੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ...

ਬਾਅਦ 'ਚ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਕੰਪਲੈਕਸ 'ਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਦਲ ਚਾਰ ਤੋਂ 6 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ ਅੜਿਆ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਚਰਚਾ ਲਈ 8 ਘੰਟੇ ਰੱਖੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਬੀਏਸੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਿਉਂ ਕਰ ਗਈ? ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ 'ਚ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਲੀਡਰ ਗੌਰਵ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਬੀਏਸੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਥੋਪ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਗਠਨ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕਜੁੱਟ ਹਨ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਭਾਰਤ 'ਚ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗਾ।

ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 

For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 

For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8