ਵਾਜਪਾਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਤਾ ''ਤੇ ਬਿਠਾ ਸਕਦੈ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ

ਜਲੰਧਰ (ਬਹਿਲ, ਸੋਮਨਾਥ)— ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜੇਕਰ ਮਿਸ਼ਨ 2019 ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਜਪਾਈ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾਂਤਰਿਕ ਗਠਜੋੜ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਸੀ। ਸਾਲ 1996 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ 13 ਦਿਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਡਿਗ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਦਮ 'ਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰ ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਮੋਦ ਮਹਾਜਨ, ਜੋ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਸਨ, ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ), ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਾਜਪਾਈ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਸਾਥੀ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਟੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਇਹ ਰਾਇ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਵਾਜਪਾਈ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੁਣ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਏ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਕੇ., ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿਚ ਟੀ. ਆਰ. ਐੱਸ. ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਣ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓਡਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਬੀ. ਜੇ. ਡੀ.) ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਓਡਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਬੀ. ਜੇ. ਡੀ. ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਗਠਜੋੜ ਕਰ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਪਵੇਗੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ—
2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵਿਚ 4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ 5 ਵੱਡੇ ਸੂਬਿਆਂ- ਗੁਜਰਾਤ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਟਰੈਂਡ ਨਾਲ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 16 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਉਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ 422 ਸੀਟਾਂ 'ਚੋਂ 155 ਤੋਂ 165 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਸ ਨੂੰ 120 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਓਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਗਠਜੋੜ ਕਰ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 145 ਤੋਂ 150 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ 5 ਸੂਬੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿੱਧਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ 119 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। 2014 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਥੇ 105 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 11 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਟਰੈਂਡ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਇਥੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 2019 ਵਿਚ 54 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 51 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਟਰੈਂਡ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ 60 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਉਸ ਨੂੰ 50 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਟਰੈਂਡ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 11 ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੋ, ਜਿਥੇ 2014 ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ (ਬਿਹਾਰ, ਯੂ. ਪੀ., ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਐੱਨ. ਡੀ. ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵੀ ਸਨ) ਨੂੰ 190 ਮਤਲਬ 67 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਟਰੈਂਡ ਨਾਲ ਇਥੇ 2019 ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 88 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ।

16 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ 78 ਫੀਸਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ—
ਯੂ. ਪੀ., ਬਿਹਾਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਜਿਹੜੇ 16 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 422 ਸੀਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਮਤਲਬ 78 ਫੀਸਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਇਥੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ 2014 'ਚ ਐੱਨ.ਡੀ.ਏ. ਨੂੰ 295 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 266 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਹੋਰ 29 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ।

3 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ 65 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ—
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ 65 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਹਨ। 2014 ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਥੇ 62 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਿਰਫ 3 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਖਾਤਾ ਤਕ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਥੇ ਕਲੀਨ ਸਵੀਪ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਮੂਡ ਰਿਹਾ ਤਾਂ 2019 ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਇਨ੍ਹਾਂ 62 ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 27 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕੇਗੀ। ਓਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 3 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 37 ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼—
ਕਾਂਗਰਸ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਰਾਹੁਲ ਬਨਾਮ ਮੋਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। 2014 'ਚ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪੀ. ਐੱਮ. ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਬਨਾਮ ਮੋਦੀ ਦਿਖਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ 40 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅੱਗੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਿਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧੇਗੀ। ਰਾਹੁਲ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਖਿਲਾਫ ਬਣੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ।

20 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ 196 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਕੱਲੇ ਚੋਣ—
ਕਾਂਗਰਸ ਗੁਜਰਾਤ, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਕੇਰਲ, ਆਸਾਮ, ਓਡਿਸ਼ਾ, ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ 20 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਇਕੱਲੇ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ 196 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਉਹ ਯੂ. ਪੀ., ਬਿਹਾਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਹਰਿਆਣਾ, ਝਾਰਖੰਡ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਗਠਜੋੜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

11 ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਚੁੱਕੀਆਂ—
2014 'ਚ 23 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਤਰੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ 11 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਹੁਣ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੋੜਨ ਲਈ ਨਰਮ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕੋਰ ਏਜੰਡੇ ਵੱਲ ਪਰਤੇਗੀ ਭਾਜਪਾ—
ਭਾਜਪਾ ਰਾਮ ਮੰਦਰ, ਧਾਰਾ 370, ਕਾਮਨ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸੇ ਹੀ ਸੰਸਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੱਕਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਓਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਲਈ ਕੋਸਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੀਆਂ ਉਪਲੱਬਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੋਸਣ ਦਾ ਦਾਅ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।