ਭਾਰਤ ''ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਭੇਦਭਵ ਦੇ ਲਾਏ ਦੋਸ਼

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ - ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਅਮਰੀਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ 2019 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਇਕ ਪੋਂਪੀਓ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਾਰਿਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਖੰਡ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ, ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮਹੱਤਵ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਮੀਡੀਆ, ਅੰਤਰ-ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਦਭਾਵ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਐਨ. ਜੀ. ਓ. ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੈਧ ਚਿੰਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਫਿਰਕੂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਕੀਨਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਅੰਬੈਸਡਰ ਐਟ ਲਾਰਜ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਵਿਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ-370 ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀ. ਏ. ਏ.) ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀ. ਏ. ਏ. ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੀ. ਏ. ਏ. ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਪੰਜੀ (ਐਨ. ਆਰ. ਸੀ.) ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ 22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਐਨ. ਆਰ. ਸੀ. ਲਾਗੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਐਨ. ਆਰ. ਸੀ. ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹਰ ਘੁਸਪੈਠੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਈਏ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਸਮੇਤ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਭੜਕਾਓ ਜਨਤਕ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗਓ-ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ, ਭੀੜ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਡਰਾਉਣਾ-ਧਮਕਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਐਨ. ਜੀ. ਓ. ਮੁਤਾਬਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਅਭਿਯੋਜਨ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦੋਸ਼ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ।