ਯੂ. ਪੀ. ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 5 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮਾਂ (ਸੀ. ਐੱਸ. ਐੱਸ.) ਅਧੀਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 2.45 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਮਿਲੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਰਹੀ। ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 1.52 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਲੇ। ਇੰਝ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਵੰਡ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 19,818 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 5 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸੀ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਅਧੀਨ 1.47 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਲੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮਾਂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਰਜੀਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਫੰਡਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਕ ਯਕੀਨੀ ਅਨੁਪਾਤ ’ਚ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੁੱਲ ਸੀ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਰਿਲੀਜ਼ 2020-21 ’ਚ 3.86 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਜੋ 2023-24 ’ਚ ਵੱਧ ਕੇ 4.19 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ। 2024-25 ’ਚ ਇਹ ਘਟ ਕੇ 3.63 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫੰਡ ਜਨਤਕ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿਕਾਸ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸੀ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਫੰਡ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਫੰਡ

(2020-21 ਤੋਂ 2024-25)

ਸੂਬਾ                        ਰਕਮ (ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ)

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼              245895

ਦਿੱਲੀ                      152142

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ             147097

ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼                140081

ਬਿਹਾਰ                    119529

ਰਾਜਸਥਾਨ               118111

ਪੰਜਾਬ                     23832

ਹਰਿਆਣਾ               19818

ਗੁਜਰਾਤ                 61145

ਸਰਬ ਭਾਰਤੀ           2010562