ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਨੋਟਿਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਰਾਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕਈ ਮੁਸਲਿਮ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 4 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਇਕ ਵਾਰ 'ਚ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਮੀਅਤ ਉਲੇਮਾ-ਏ-ਹਿੰਦ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
 

ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ
ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤ (ਵਿਆਹ 'ਚ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਕਾਨੂੰਨ 2019 ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਏਜਾਜ਼ ਮਕਬੂਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਦਾਇਰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ੌਹਰ ਵਲੋਂ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਲਾਕ ਦੇਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
 

ਮੁਸਲਿਮ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਰਲ 'ਚ ਸੁੰਨੀ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਜਮੀਅਤ ਉਲੇਮਾ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਿਮ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਸਦ 'ਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।