6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾਣ ਦਾਗ਼ੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲੇ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਈਫਟਾਈਮ ਬੈਨ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਪਟਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਜੇ ਅਜਿਹੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ 'ਤੇ 6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਭਾਜਪਾ ਬੁਲਾਰੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਅਤੇ ਨਵੀਨ ਸਿਨਹਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਲਫਨਾਮੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ 'ਤੇ 6 ਸਾਲ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ।