ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ, ਕੀਤੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਮੰਗ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ "ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ" ਦੀ ਥਾਂ “ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿਵਸ” ਵਜੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬਦਲਵਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਪੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਅਮਰ ਸਿੰਘ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸ. ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸ. ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ, ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸ. ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸ. ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸ. ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭ ਮੈਂਬਰ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸ. ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸ. ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸ੍ਰੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸ. ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸ. ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ "ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ" ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬਹੁਤ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨਾਮ ਨੂੰ ਬਦਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਹਾੜੇ ਦਾ ਨਾਮ “ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ" ਦੀ ਥਾਂ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਅਨੁਸਾਰ "ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿਵਸ" ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। 

ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਸਦ ਅੰਦਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ “ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿਵਸ" ਵਜੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਐਲਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸੀਆਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਨ। ਇਹ ਪੱਤਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਈ-ਮੇਲ ਪਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।