ਗੋਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ: ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਬਿੱਲ ਪਾਸ, ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ''ਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਪਣਜੀ : ਗੋਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੋਆ ਦੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰੀ ਰੋਹਨ ਖੌਂਟੇ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਗੋਆ ਟੂਰਿਸਟ ਪਲੇਸ (ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2025 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ 'ਉਤਸ਼ਾਹ' ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧਾ ਕੇ 2001 ਦੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖੌਂਤੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਏਗਾ। ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਨਿਯਮਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖੌਂਟੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਏਜੰਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਹੈ।"

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ 'ਉਤਪਾਦ' ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਰੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ, ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ, ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਜਾਂ ਕੱਚ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਤੋੜਨਾ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਨਿਰਧਾਰਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣਾ, ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣਾ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਨਿਰਧਾਰਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਕਟਾਂ ਵੇਚਣਾ, ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਫੇਰੀ, ਭੀਖ ਮੰਗਣਾ ਜਾਂ ਬੀਚਾਂ 'ਤੇ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵੇਚਣ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਧਾਰਾ 10 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ, 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 223 (ਜਨਤਕ ਸੇਵਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।