ਭਾਰਤ ''ਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ''ਬਿੱਲ ਆਫ਼ ਲੈਡਿੰਗ 2025'' ਪਾਸ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸੰਸਦ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਆਫ਼ ਲੈਡਿੰਗ ਬਿੱਲ 2025 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ 169 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਬਿੱਲ ਆਫ਼ ਲੇਡਿੰਗ ਐਕਟ 1856 ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਆਫ਼ ਲੈਡਿੰਗ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਕੈਰੀਅਰ ਦੁਆਰਾ ਮਾਲ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਮ, ਮਾਤਰਾ, ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - MAYDAY...MAYDAY...! ਉਡਾਣ ਭਰਦੇ ਸਾਰ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਈ ਅੱਗ, 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਾਤਰੀ ਸਨ ਸਵਾਰ

ਕੇਂਦਰੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਅਤੇ ਜਲਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਸਰਬਾਨੰਦ ਸੋਨੋਵਾਲ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਕਾਲੀ ਵਿਸ਼ਵ ਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿੱਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਸੋਨੋਵਾਲ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਧਾਰ 2047 ਤੱਕ "ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ" ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਕੁੜੀ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਅਜਿਹਾ ਆਫਰ ਕਿ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਇਮਾਨ! ਫਿਰ ਹੋਟਲ 'ਚ...

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਛਾਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਅਤੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।" ਸੋਨੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2014 ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਵਿਜ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਗਰਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 805 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ 5.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਗਰਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਰੇਲ ਅਤੇ ਸੜਕ ਰਾਹੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਹੋ ਗਿਆ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ: 16 ਤੋਂ 28 ਜੁਲਾਈ ਤੇ 2 ਤੋਂ 4 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2013-14 ਵਿੱਚ ਤੱਟਵਰਤੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਸਿਰਫ 87 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਰੱਥਾ 165 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੋ ਗਈ। ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਰਫ 18 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੱਧ ਕੇ 145 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੋਗ ਧਾਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਟੇਕਆਫ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਪੈ ਗਿਆ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਫਾਲਟ, ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸੁੱਕੇ ਸਾਹ

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8