ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਲੋਕਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰੁਕੀ, ਹੰਗਾਮੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾਸ ਹੋਏ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਗਤੀਰੋਧ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 2 ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਨ ਭਰ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ 'ਚ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 'ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023, 'ਅਪਤਟ ਖੇਤਰ ਖਣਿਜ (ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਿਯਮ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2023 ਅਤੇ 'ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਆਦੇਸ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2023' ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਵਾਦਿਤ 'ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਖੇਤਰ ਸਰਕਾਰ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2023' ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਕ ਵਾਰ ਦੇ ਮੁਲਤਵੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਜੇਂਦਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਰੱਖਵਾਏ। 

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮਣੀਪੁਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵਲੋਂ 'ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਖੇਤਰ ਸਰਕਾਰ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2023' ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ, ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਅਤੇ ਗੌਰਵ ਗੋਗੋਈ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੌਗਤ ਰਾਏ ਅਤੇ ਏ.ਆਈ.ਐੱਮ.ਆਈ.ਐੱਮ. ਦੇ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੈਰਾ 6, ਪੈਰਾ 95 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ, ਦਿੱਲੀ ਸੰਘ ਰਾਜ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੰਸਦ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਵੋਟ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

 For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8