ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ : ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ
Saturday, Feb 17, 2024 - 12:57 PM (IST)
ਚੰਦੌਲੀ (ਯੂ. ਪੀ.)/ਰੋਹਤਾਸ/ਸਾਸਾਰਾਮ, (ਭਾਸ਼ਾ)- ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਿੰਨ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ’ਚ ਮੋਦੀ ਜੀ, ਅੰਬਾਨੀ ਜੀ, ਅਡਾਨੀ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਲਈ ਰੈੱਡ ਕਾਰਪੈੱਟ ਵਿਛਿਆ ਸੀ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਗਰੀਬਾਂ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇੱਥੇ ‘ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਨਿਆਏ ਯਾਤਰਾ’ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਨਿਆਏ ਯਾਤਰਾ 34ਵੇਂ ਦਿਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੰਦੌਲੀ ਪਹੁੰਚੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਬਿਹਾਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਿਆਏ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਝੰਡਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਜੇ ਰਾਏ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਮੋਦ ਤਿਵਾੜੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਲੱਲੂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ’ਚ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਵਿਅੰਗ ਕਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਦੇ ਟੀ. ਵੀ. ’ਤੇ ਦੇਖਿਆ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ‘ਮੋਦੀ ਮੀਡੀਆ’, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦੇਣਗੇ, ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਰਾਏ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦੇਣਗੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਵਿਖਾ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।’’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲੀਆ ਲਹਿਜੇ ’ਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ? ਰਾਮ ਮੰਦਰ ’ਚ ਮੋਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸੇ... ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ’ਚ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਦਿਸਿਆ, ਕੀ ਇਕ ਵੀ ਗਰੀਬ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ? ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਰਬਪਤੀ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਕ-ਦੋ ਨੇਤਾ ਦਿਸੇ ਪਰ ਕੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਤੁਹਾਨੂੰ?’’
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਖੁਦ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਮੋਦੀ ਜੀ, ਅਡਾਨੀ ਜੀ ਅਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਜੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਲਈ ਰੈੱਡ ਕਾਰਪੈੱਟ ਵਿਛਿਆ ਸੀ।
ਉੱਥੇ ਹੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਜੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ‘ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਲ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਅਲਾਇੰਸ’ (ਇੰਡੀਆ) ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ.) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ।
