ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ED ਨੂੰ ਪਾਈ ਝਾੜ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਲੋਂ ਖੁਦ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ. ਡੀ.) ਵਲੋਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੂਰਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਰੱਖਣਾ ਕੈਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਚ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਝਾਰਖੰਡ ’ਚ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਈ. ਡੀ. ਵਲੋਂ 4 ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਨਵੀਨਤਮ ਪੂਰਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 1 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਦੇ ਕਥਿਤ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਡਿਫਾਲਟ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਅਗਸਤ, 2022 ’ਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਪਿੱਛੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।