ਡਿਸਕਾਮ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ’ਚ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ’ਚ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਖਤਰੇ ’ਚ
03/25/2019 3:06:52 AM
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਭਾਸ਼ਾ)- ਸੂਬਿਆਂ ਵਲੋਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ਇਕ ਦਰਜਨ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ’ਚ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਖਤਰੇ ’ਚ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪੋਰਟਲ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀ. ਐੱਮ. ਆਰ. ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਐੱਨ. ਟੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ, 2018 ਤੱਕ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਡਿਸਕਾਮ) ਤੋਂ 41,730 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨੀ ਸੀ।
ਹੁਣ ਇਹ ਬਕਾਇਆ ਲਗਭਗ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਅੱਧੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸੁਤੰਤਰ ਉਤਪਾਦਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵਸੂਲਣੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 6,497 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਤੇ 6,179 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕਰਨਾਟਕ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪੋਰਟਲ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣ ’ਚ 544 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ 580 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਦਯੋਗ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਮਸਲਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ’ਤੇ ਕੁਲ ਦਾ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖਪਤਕਾਰ ਸੂਬੇ ਹਨ। ਸਿਖਰਲੇ 10 ਸੂਬੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਔਸਤਨ 562 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੁਗਤਾਨ ’ਚ ਦੇਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
