ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਾਥ ਨਾਲ ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਪਾਸ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ (127ਵਾਂ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2021 ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲੰਬੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਕੁਝ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੋਧਾਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਸੋਧਾਂ ਖਾਰਿਜ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੋਟਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਹ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ 187 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਿੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਓਲੰਪਿਕ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਦੇ 10 ਜਾਦੂਈ ਪਲਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਦੀ ‘ਗੋਲਡਨ’ ਉਪਲੱਬਧੀ

ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਵੀਰੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਦਨ ’ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਲੱਗਭਗ 631 ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ’ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।

ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਗ਼ਲਤੀ ’ਚ ਕੀਤਾ ਸੁਧਾਰ : ਕਾਂਗਰਸ
ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ਲਿਆ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗ਼ਲਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੀ ਗ਼ਲਤੀ ’ਤੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ’ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 50 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੱਦ ’ਤੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ’ਚ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੂਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ਲਿਆ ਕੇ ਇਕ ਗ਼ਲਤੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ’ਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੱਦ ’ਤੇ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ