ਤੈਅ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੈਲਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਸਮੇਤ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ  ਦੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤੈਅ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਤੈਅ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸਮੈਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਵੀ ਬਦਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸਮੈਨਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਨਿਰਧਾਰਤ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।