ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ''ਚ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ!

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖਰੜਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ 5 ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਲਈ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਜੰਮੂ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਰਾਜੌਰੀ ਅਤੇ ਪੁੰਛ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ ਅਨੰਤਨਾਗ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਦੇ ਮੁੜ ਨਿਰਧਾਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੱਬਾਕਦਲ ਦੀ ਸੀਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਗੜ੍ਹ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਖਾਨਯਾਰ, ਸੋਨਵਾਰ ਅਤੇ ਹਜਰਤਬੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਭ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੰਨਾਪੁਰਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੱਖਣ ਦਾ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਹੱਬਾਕਦਲ ਦੇ ਵੋਟਰ ਹੁਣ 3 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 5 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬਡਗਾਮ ਜ਼ਿਲੇ ਦਾ ਮੁੜ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਕੁੰਜਰ ਵਰਗੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੁਲਵਾਮਾ, ਤਰਾਲ ਅਤੇ ਸ਼ੋਪੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕੇ ਜੋ ਅਨੰਤਨਾਗ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ, ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ। 

ਰਿਪੋਰਟ 5 ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ, ਹਸਨੈਨ ਮਸੂਦੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਕਬਰ ਲੋਨ , ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਐੱਮ. ਪੀ. ਜੁਗਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 14 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 83 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 90 ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ 46, ਜੰਮੂ ਤੋਂ 37 ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਤੋਂ 4 ਸੀਟਾਂ ਸਨ।