ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ’ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪਰੋਸਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ 4 ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਰਲੇਵਾਂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) – ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਤੰਤਰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ (ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਚੇਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ) ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪਰੋਸਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਾਈਸੈਂਸਾਂ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ’ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪਰੋਸਣ ਲਈ ਹੁਣ ਇਕ ਹੀ ਲਾਈਸੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਆਬਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਜਾਰੀ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਮੌਜੂਦਾ ਐੱਲ-17, ਐੱਲ-17ਐੱਫ, ਐੱਲ-18 ਅਤੇ ਐੱਲ-18 ਐੱਫ ਲਾਈਸੈਂਸ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਰਲੇਵਾਂ ਐੱਲ-17 ਲਾਈਸੈਂਸ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : LatentView ਦੇ IPO ਨੂੰ 339 ਗੁਣਾ ਬੋਲੀ, Paytm ਤੋਂ 6 ਗੁਣਾ ਵਧ ਮਿਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ

ਐੱਲ-17 ਲਾਈਸੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਸੁਤੰਤਰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪਰੋਸਣ ਜਦ ਕਿ ਐੱਲ-17 ਐੱਫ. ਲਾਈਸੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪਰੋਸਣ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਐੱਲ-18 ਅਤੇ ਐੱਲ.-18 ਐੱਫ. ਲਾਈਸੈਂਸ ਭਾਰਤੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ’ਚ ਵਾਈਨ, ਬੀਅਰ ਅਤੇ ਐਲਕੋਪੌਪ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪਰੋਸਣ ਲਈ ਹੈ। ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਲਾਈਸੈਂਸ ਦੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲਾਈਸੈਂਸ ਦੀ ਬਹੁਲਤਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ’ਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਾਰ ਲਾਈਸੈਂਸਾਂ ਲਈ ਇਕ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਐੱਲ-17 ਲਾਈਸੈਂਸ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਲਾਈਸੈਂਸ ਫੀਸ 1000 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ 1,001 ਤੋਂ 2500 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਲਈ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 250 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਲਈ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਐੱਲ-17 ਲਾਈਸੈਂਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪਰੋਸ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : SBI ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, 1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣਗੇ EMI ਲੈਣ-ਦੇਣ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।